परभणी येथील एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उच्च शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना शुल्क माफीची चर्चा केली व जून 2024 पासून महाराष्ट्रात सुमारे ८०० हुन जास्त अभ्यासक्रमात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत आहे अशा सर्व मुलींना कोणतेही शैक्षणिक शुल्क भरावे (Fee waiver for girls) लागणार नाही अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी केली.
व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना २०२४ विषयी माहिती
ग्रामीण भागात दुष्काळ गारपीट पूर परिस्थिती नापीक व एकूणच खालावलेली आर्थिक परिस्थिती यामुळे उच्च शिक्षण घेणे जीकीरीचे झाले आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या लाखो मुली व त्यांचे पालक त्यांच्यासाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन पण आपण युद्ध जिंकलो आणि तहात हरलो त्यानुसार घोषणेत जिंकतो व अंमलबजावणीत हारतो. शुल्कमाफीच्या घोषणेचे असे होऊ नये, यासाठी या विषयाची दुसरी बाजूही विचारात घेणे आवश्यक आहे.
गरीब वडिलांच्या घरात जन्माला आलेल्या मुली अधिक गरजू आहेत हे तर खरेच पण जेमतेम उत्पन्न असलेल्या वडिलांच्या घरात मुलगा म्हणून जन्माला आला यात मुलांचा काय दोष? एकाच घरातील मुलीला फी माफ व मुलाला नाही यात मुलांच्या मनात लिंगाधारित भेदभावाची भावना विकसित होऊ शकते. परभणीतील मुलीने आत्महत्या केल्यानंतर मुलींना शुल्क माफ केले जात असेल तर आपणही आत्महत्या करू म्हणजे मुलांनाही शुल्क माफ होईल असा विचार करणारी मुले नसतीलच कशावरून ? त्यामुळे मुले मुली असा भेदभाव व न करता ज्यांना आर्थिक अडचणीमुळे उच्च शिक्षण घेता येत नाही अशा सर्वांना शुल्क माफी दिल्यास ते स्त्री-पुरुष समानतेला धरून होईल. कर दातांच्या उत्पन्नातून आपल्यालाही उच्च शिक्षणाची संधी मिळते आहे ही भावना लाभार्थी विद्यार्थी विद्यार्थिनींमध्ये रुजवावी लागेल.
सवलती घेऊन महाविद्यालयात न फिरणाऱ्या व अत्यल्प हजेरी लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या राज्यातील सर्वच महाविद्यालयात लक्षणीय आहे. वर्गात न आल्याने नापास होणाऱ्याचे व परीक्षेत कॉपी करणाऱ्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे शुल्क माफी देत असताना किमान हजेरी व किमान अमुक एक गुण घेऊन उत्तीर्ण होण्याची अट घालने आवश्यक आहे.
शिष्यवृत्ती किंवा शुल्काची रक्कम शासन विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. भूतकाळात काही संस्थांनी खोटी विद्यार्थी संख्या दाखवून केलेल्या घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची पारदर्शकता स्वागतारह आहे. पण ही रक्कम शिक्षण संस्थांना वेळेवर मिळत नाही अनेकदा विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन जातात तरी जमा होत नाही त्यामुळे पुन्हा जमा झालेली ती रक्कम विद्यार्थी स्वतः खर्च करून टाकतात. किंवा उत्तीर्ण झाल्यावर परत करण्याची टाळाटाळ करतात.
ही रक्कम वसूल करणे महाविद्यालयांना जीकीरीचे होते. चांगल्या निर्णयांनी अशी फळश्रुती अंमलबजावणीत हरलो या अवस्थेत येऊन पोहोचते समाजाचा पैसा गैरहजर राहून नापास होऊन व बुडवून वाया घालवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही जरब असली पाहिजे.
शिक्षणावरचा आपला खर्च अत्यल्प असून तो वाढवण्याची गरज आहे. कोठारी कमिशन ने 1968 मध्ये जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याची शिफारस केली होती. 1999 मधील 4.15 टक्के सोडले तर आतापर्यंत तो यापेक्षाही कमी राहिला आहे.
Edible Oil import | खाद्य तेलाची आयात आता बास
2019-20 व 2020 -21 सालीही हा खर्च जीडीपीच्या 3.1 टक्के इतकाच झाला आहे. राज्य पातळीवर तर हा खर्च अगदीच नगण्य आहे. क्याग च्या 2019-22 च्या अहवालानुसार जीडीपीच्या केवळ 0.3% इतकाच खर्च उच्च शिक्षणावर केला गेला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या 2023 24 च्या अंदाजपत्रकातील एकूण 5,47 ,450 कोटी खर्चातील १७१९ कोटी रुपये खर्च उच्च शिक्षणावर प्रस्तावित आहे.
मुलींच्या शुल्कमाफीमुळे(Fee waiver for girls) अतिरिक्त 1000 कोटींचा भार यात पडेल असे शिक्षण मंत्री सांगतात. राज्यात उच्च शिक्षण ण्यात मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा कणभर अधिकच आहे. गरजू मुले व मुली या सर्वांना हजेरी व उत्तीर्ण होऊन किमान काही टक्के गुण मिळवण्याच्या अटीवर शुल्क माफी दिली तर एका चांगल्या निर्णयाची फलश्रुती चांगली होईल यासाठी हजार कोटींपेक्षा थोडा खर्च वाढेल पण आपल्याकडे येऊन मोठ्या रकमेचे घोटाळे करण्याची क्षमता एका व्यक्तीत असल्याने राज्याच्या पातळीवर अंदाजपत्रकाच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत फार भार पडणार नाही.
अर्थात हे करताना शालेय शिक्षणाचा पाया ठिसूळ राहणार नाही व त्यावर होणारा खर्च कसा कारणी लागेल याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. उच्च शिक्षणावर होणारा खर्च ही विद्यार्थ्यांवर केलेली गुंतवणूक असून ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी केलेला तो एक प्रयत्न आहे. समाजाच्या पैशातून उच्च शिक्षण घेतलेले हे विद्यार्थी या ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत किती व कसे भरीव योगदान देऊ शकतील याचीही समांतर व्यवस्था शिष्यवृत्ती व शुल्क माफी देताना उभी करणे आवश्यक आहे.
