मराठा समाजाला आरक्षण(Maratha community got reservation) देणारच अशी शपथ छत्रपती शिवरायां समोर घेऊन मी शब्द दिला होता आज तो शब्द पाळला आहे. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेलच त्यासाठी आम्ही सगळी ताकद पणाला लावू मराठा समाजाला आरक्षण बहाल करताना ओबीसी व अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणावर आम्ही गदा आणलेली नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.
मराठा आरक्षण विधेयकावर बोलताना शिंदे म्हणाले की मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देताना आम्ही इतर कोणावरही अन्याय केला नाही इतर कोणाच्या आरक्षणाला किंचितही धक्का पोहोचवलेला नाही आजचा दिवस अमृतपहाट घेऊन आला आहे हा मराठा समाज मराठा एकाच्या आणि चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे हा सरकारचा धाडसी निर्णय आहे मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही शिस्त मोडली नाही याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो.
Celebration of Shiv Jayanti | शिवजयंतीचा चैतन्य सोहळा
मराठा आरक्षण विधेयकावर बोलताना शिंदे म्हणाले की मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देताना आम्ही इतर कोणावरही अन्याय केला नाही इतर कोणाच्या आरक्षणाला किंचितही धक्का पोहोचवलेला नाही आजचा दिवस अमृत पार्ट घेऊन आला आहे हा मराठा समाज मराठा एकाच्या आणि चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे हा सरकारचा धाडसी निर्णय आहे मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही शिस्त मोडली नाही याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो.
माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाने या आरक्षणासाठी गेले 150 दिवस अहोरात्र मेहनत घेतली. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या मी आज अभिमानाने सांगतोय की त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी नमूद केले.
विधेयकातील ठळक मुद्दे ..
विशेष अधिवेशात राज्य सरकारने एकमताने मंजूर केलेल्या विधेयकाला महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांकरता आरक्षण अधिनियम असे संबोधण्यात आले आहे.
या विधेयका नुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह जालना सरकारचे सहाय्यक अनुदान मिळते अशा सरकारी मालकी आणि नियंत्रण असलेल्या राज्यातील शैक्षणिक संस्था तसेच अनुदानित आणि विनाअनुदानित खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशाच्या एकूण जागांच्या दहा टक्के जागा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीकरण करता म्हणजेच मराठा समाजाकरता राखीव(Maratha community got reservation) असतील तसेच राज्य नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व सरळ सेवा भरतीच्या एकूण नियुक्तांच्या दहा टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव असतील.
गटई स्टाॅल योजनेविषयी माहीती Gatai Stall Scheme Information in Marathi
जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विमुक्त जाती भटक्या जाती इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2000 आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती विमुक्त जाती भटक्या जाती इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2012 यांच्या तरतुदी आवश्यक फेरफारांसह लागू राहतील.
इतिहासातील दिले विविध दाखले..!
स्वातंत्र्यापूर्वी 1902 मध्ये राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांनी दोन अधिसूचनाद्वारे मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले होते. त्याचप्रमाणे तत्कालीन मुंबई सरकारने 23 एप्रिल 1942 रोजी केलेल्या ठरावात सुमारे 228 समाज घटकांना मध्यम व मागासवर्ग म्हणून घोषित केले होते. या ठरावास जोडलेल्या यादीमध्ये मराठ्यांना अनुक्रमांक 149 वर दर्शविले असल्याचे विधेयकाबरोबर जोडण्यात आलेल्या उद्देश व कारणांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
