ज्या पदाचा जन्मच लोकांची सेवा करण्यासाठी झाला आहे,त्या पदावर बसणारा व्यक्ती निस्वार्थी असते तसेच तो देशासाठी सेवा करत असतो..आणि कोणतेही सेवा फळाची अपेक्षा न करता करायची असते…मग आमदारांना आणि खासदारांना कशाला हवी पगार ,कशाला हवी पेन्शन..
सगळे आमदार ,सगळे खासदार श्रीमंत आहेत किंवा झाले आहेत..त्यांचे व्यवसाय बधितले तर या छोटाच्या पगारीने त्यांना काय फरक पडणार,असेही त्यांना दौरे करण्यासाठी ,तसेच सभेपर्यंत पोहचवण्यासाठी सरकारी खर्चातून व्यवस्था केलेलीच आहे..
असेही आता एखादा दुसरा पक्ष सोडला तर आता कोणीच सामान्य माणसांना आमदारकीचे किंवा खासदारकीचे तिकिट देत नाही..ज्याच्या कडे भरपूर पैसा आहे,ज्याचे शहरामध्ये आधीपासून नाव आहे अशा लोकांना आता तिकिट मिळत आहे..मग आपल्या सरकारच्या तिजोरी तून जाणारी तूंटपूंजी निधीचा त्यांना काय उपयोग..जो पर्यंत हे निवृत्त होतात तोपर्यंत अमाफ पैसा कमवून बसतात..मग यांना पेन्शनची गरजच काय.
जो माणूस नौकरी करतो त्यांची पेन्शन जर सरकारने बंद केली असेल ,सरकारच्या तिजोरीवर खूप ताण यायला म्हणून मग अशा माणसांची पगार का चालू ठेवली की ज्या माणसांना त्याची गरजच नाही..
आमदार ,खासदार म्हणजे आपल्या हातून लोकांच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी चांगले बदल घडवून आणण्याची संधी असते तर हे आपलेच करिअर कसे अजून प्रगत होईल यांच्या कडे सगळे आमदार आणि खासदार विचार करत आहेत..
जो व्यक्ती फक्त ५ वर्ष सत्ते असतो तर त्याला आयुष्यभर पेन्शन आणि जो व्यक्ती आयुष्यभर नौकरी करतो आणि शेवटच्या काही वर्षासाठी त्याला खरच मदतीची गरज असते ,अशा व्यक्तींची तूम्ही पेन्शन काढून घेतली आहे..हा कूठला न्याय..
खरी पेन्शन शेतकऱ्यांना करा..कारण जेव्हा ७० च्या आसपास वय होते तेव्हा स्वत:च्या गोळया आणायला सुध्दा त्यांच्या कडे पैसे नसतात..आणि तूम्ही आमदार,खासदारांना पेन्शन चालू ठेवतात जे की अधिपासूनच करोडपती आहेत..
कामगार लोकांना पेन्शन चालू ठेवा,ज्यांनी ज्यांनी या भूमीमध्ये सेवा केली त्यांच्या साठी पेन्शन चालू करा..ज्यांच्या हाताची ताकद आता संपली आहे,जे काम करू शकत नाहीत अशा लोकांचा विचार करून त्यांची कशी सेवा करता येईल त्याच्यासाठी काहीतरी योजना राबवा..पण आमदार ,खासदार यांची पेन्शन बंद झालीच पाहिजे..
४००० च्या आसपास आपल्या देशात आमदार आहेत, ५०० च्या आसपास खासदार आहेत ..यांच्यावरचा खर्च कमी केलाच पाहिजे..
कथा धनुष्यबाणाची !
जर आमदार ,खासदार हे पद सेवेसाठी बनले असेल तर मग ज्या प्रकारे अधिकारी सेवा करण्यासाठी परिक्षा देउन ,मूलाखत देउन येतात..आणि त्यांची निवड होते..मग आमदार आणि खासदार यांच्या निवड प्रक्रियेमध्ये सूध्दा बदल होणे गरजेचे आहे
जसा एखादा अधिकारी आपल्याला चांगलाच हवा असतो ,मग आपला भारत अधिकारी निवडताना एवढा विचार करून , एवढया पायऱ्या पार करून निवडला जातो ,मग आमदार खासदार का असे सोप्या पध्दतीने निवडले जातात,का नाही त्यांच्या साठी पण एखादी परीक्षा, म्हणजे जो व्यक्ती देश चालवणार आहे तो असा लोकांतून निवडायचा आणि परीक्षा न घेता,आणि त्या व्यक्तीकडे भरपूर पैसा असेल तर पैशाचा जीवावर कितीवेळेस पण निवडून येत आहे,जर परीक्षा घेतली तर याला लगाम बसेल..आणि चांगले आमदार अभ्यासू ,चांगले खासदार अभ्यासू निर्माण होतील..
माझे तर ठाम असे मत आहे की आमदारांसाठी आणि खासदारांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगा सारखाच एखादा आयोग नेमून यांची निवड होयला पाहिजे ,पारदर्शकता निर्माण होईल..
आणि अभ्यास करून आल्यामुळे त्या आमदाराला तसेच खासदाराला सर्व क्षेत्रातील ज्ञान मिळालेले असेल…मग सामान्य माणूस सुध्दा आमदार आणि खासदार होण्याचे स्वप्न बघू शकेल..
येणाऱ्या काळामध्ये हा बदल होणे अपेक्षित आहे.. कारण ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली तोच राजकारण आता पूढे जात आहे..ज्ञानाच्या बळावर आमदार आणि खासदाराची निवड होणे गरजेची आहे..
देशाचा भ्रष्टाचार नक्की कमी होण्यास मदत होईल.
नवरात्रीचे अध्यात्मिक महत्व
