डॉक्टर मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येकी दहा दहा वर्ष देशाचा कारभार झाला काहीतरी वेगळे करून दाखवण्याची अभिलाषा असणारे पंतप्रधान देशाला लाभले यावर मतभेद असण्याचे कारण नाही. मात्र काही मूलभूत धोरणात्मक आपण काही केले का असा प्रश्न पडावा अशी बरीच क्षेत्रे आहेत खाद्यतेला(Edible Oil import) बाबत देशाची आत्मनिर्भरता हा त्यातला एक महत्त्वाचा विषय.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पात खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर बनण्याचे उद्दिष्ट अधोरेखित केले गेले आहे. आपल्या देशाची खाद्य तेलाची सरासरी वार्षिक गरज दोन कोटी 50 लाख टन आहे. आपण दरडोई सरासरी साडेपाच किलो खाद्यतेल खातो 2004 ते 2014 आणि 2014 ते 2024 या दहा वर्षांच्या टप्प्यातील देशातील खाद्य तेलाचे उत्पादन पाहिले तर गरजेच्या केवळ 38 टक्केच उत्पादन होते आहे सुमारे 60 टक्के खाद्य तेलाची गरज आयात करून भागवावी लागते.
दहा वर्षांपूर्वी उत्पादन केवळ 50 लाख टन होते तेव्हा मागणी ७० लाख टणांची होती 2014 मध्ये एक कोटी 16 लाख टनांवर मागणी केली आता ती दोन कोटी पन्नास लाख त्यांची आहे या उलट भारतातील विविध तेलांच्या खाद्य बियांपासून एक कोटी तीस हजार टनच उत्पादन होते.
गतवर्षी भारताने एक लाख 38 हजार 424 कोटी रुपये परकीय चलन खर्च करून एक लाख 65 हजार टन खाद्यतेल आयात केले याचे प्रमाण 38% आणि 62% आहे याचाच अर्थ 60 टक्के उत्पादन वाढविले तर तरच खाद्यतेलाच्या देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करता येईल.
मोहरी आणि पामतेल या खाद्यतेलांचा भारतात सर्वाधिक वापर केला जातो. तेलाच्या आयातीत पामतेल 57% सोयाबीन 29 टक्के आणि सूर्यफूल 14% असे प्रमाण आहे पामतेल इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंड होऊन आयात केले जाते .सूर्यफुलाचे तेल युक्रेन रशिया आणि अर्जेंटिना मधून येते यासाठी सरकारने आयात शुल्कही माफ केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दोन वर्षांपूर्वी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भाव वाढले होते ते आता खाली आल्या असेल तरी भारतीय बाजारपेठेत भाव स्थिरच आहेत पाम तेलाचा आयातीत निम्म्याहून अधिक वाटा असतानाही अंतर्गत बाजारपेठेत भाव कमी झाले नाहीत. भारतात पुढील पाच वर्षांच्या अखेरीस तीन कोटी 25 लाख टणांपर्यंत खाद्य तेलाची गरज भासेल, असा अंदाज भारतीय खात्यातील उत्पादक असोसिएशनने व्यक्त केला आहे.
सध्या केवळ एक कोटी तीन लाख टन उत्पादन आहे त्यात गेल्या दहा वर्षात फारशी वाढ झालेली नाही जेव्हा. ही मागणी वाढत जाईल तेव्हा आयाती वरचे अवलंबित्व अधिक वाढेल निर्मला सीतारामन यांनी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाअंतर्गत देशातील पाम तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची योजना जाहीर केली पामतेलाच्या आयातीवर सुमारे 40 हजार कोटी रुपये खर्चावे लागतात त्यामुळे ईशान्य भारतातील आसामसह सर्वच प्रदेशात पाम वनस्पतींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
Paytm payments bank ban | पेटीएम पेमेंट बँक बंदी
सध्या तीन लाख सात हजार हेक्टर वर काम तेलाचे उत्पादन घेतले जाते हे क्षेत्र 28 लाख हेक्टर पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट सध्या तरी आहे.देशात काही वर्षांपासून सोयाबीन, भुईमूग ,सूर्यफूल आदी तेलबियांचे उत्पादन घटले आहे. बदलते हवामान अवेळी पावसाचे उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहेत महाराष्ट्र ,गुजरात आणि कर्नाटकातले भुईमुगाचे उत्पादनही घटले आहे.
पीएम श्री योजना सरकारी शाळा़ंचा विकास Pm Shree School Scheme Information in Marathi
गहू आणि तांदळाची खरेदी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात केली जाते या उत्पादनाला बाजारपेठेची हमी आणि हमीभावाची खात्री आहे तेल बियांसाठी मात्र आधारभूत किंमत नाही अनुदान दिले जात नाही. कपाशीचे उत्पादन मोठे असले तरी तिच्या बियांपासून निघणाऱ्या तेलाचे प्रमाण कमी आहे त्यामुळे कापसाच्या बियांपासून (सरकी) होणाऱ्या तेल उत्पादनात वाढ नाही खाद्यतेलाचा देशातील दरडोई वार्षिक वापर १९ किलो पेक्षा अधिक होऊ नये. यासाठी प्रचार प्रसार करण्याचे ही धोरण आखण्यात आले आहे पण एकूणच खाद्यतेलासाठी वरच अवलंबून राहावे लागेल असे सध्या तरी दिसत आहे. आपला कृषिप्रधान देश खाद्यतेलाचे (Edible Oil import)उत्पादन आत्मनिर्भर नसणे हे योग्य नाही.
