नरेंद्र मोदी सरकारने केलेला सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट सी ए ए मात्र हा कायदा नेमका काय आहे त्यात कोणत्या तरतुदी आहेत आणि त्यांच्या देशावरील नागरिकांवर नेमका काय परिणाम होणार आहे याबाबत अनेकांना योग्य माहिती नाही आहे. चला तर मग जाणून घेऊया सिटीजनशिप अमेंडमेंट (Citizenship Amendment Act : CAA) अर्थात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा नेमका काय आहे ते.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (Citizenship Amendment Act : CAA)सीएए लागू केला जाईल अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशाचा कायदा असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच अधिसूचना काढली जाईल असेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. नवी दिल्ली येथे आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते संसदेने डिसेंबर 2019 मध्ये सीए कायद्याला मंजूर दिली होती.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणाच्याही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही या कायद्यान्वये अल्पसंख्यांक विशेषता मुस्लिमांना त्यांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाईल असे सांगून भडकवले जात आहे परंतु असे काही होणार नाही. कारण तशी तरतूदच कायद्यात नाही असे गृहमंत्री अमित शहा यावेळी म्हणाले.
Lakshadweep Islands tourist attraction | लक्षद्वीप बेटे पर्यटकांचे आकर्षण केंद्र
सीएए कायदा काय आहे ?
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश मधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह अन्य पीडित गैरमुस्लिम स्थलांतरितांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आला. त्यासाठी 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल केला काँग्रेस सरकारने सी ए ए लागू करण्याच्या आश्वासन दिले होते अत्याचार होत असलेल्या इतर देशातील अल्पसंख्यांक निर्वासितांना काँग्रेसने भारतात येण्याचे आमंत्रण देत नागरिकत्व देण्याच्या आश्वासन दिले होते मात्र आता काँग्रेस आपला शब्द फिरवत आहेत असे अमित शहाजी म्हणत होते.
कसा आला कायदा अस्तित्वात ?
2016 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले 12 ऑगस्ट 2016 रोजी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले समितीने सात जानेवारी 2019 रोजी त्याबाबतचा अहवाल सादर केला 9 डिसेंबर 2019 रोजी सीएए विधायक लोकसभेत 311 विरुद्ध 8 00 रोजी विधेयक लोकसभेत 311 विरुद्ध 80 मतांनी मंजूर झाले त्यानंतर 11 डिसेंबर 2019 रोजी ते राज्यसभेत 125 विरुद्ध 99 मतांनी मंजूर झाले १२ डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर कायद्याला मंजुरी मिळाली आहे.
मंत्री ठाकूर यांनी दिले होते संकेत अलीकडचे केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी सीएच्या अंमलबजावणीचे संकेत दिले होते .दक्षिण 24 परगणामधील मधील काक द्वीप हे एका सभेला संबोधित करताना येत्या सात दिवसात (Citizenship Amendment Act : CAA)सीएए देशभर लागू होईल अशी मी हमी देतो असे ते म्हणाले होते
